संघीय शासनको सान्दर्भिकता

डा विपिन अधिकारी

http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?nid=141810The Kantipur Daily, March 25, 2008 (Chait 12, 2064)

क्यानाडाको क्विन्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रोनाल्ड वाट्सको 'एकात्मक राज्यप्रणाली विखण्डनकारी हुन्छ' शर्ीष्ाकमा दि काठमाडौं पोष्टमा छापिएको एउटा अन्तर्वार्ताले धेरैको ध्यानाकर्षा गरेको छ । संघीयताका विद्वान र अनुभवी वाट्सको दाबी के छ भने जात, धर्म, जातीयताका आधारमा नभए पनि जनसंख्या, भूगोल, आर्थिक विकासजस्ता विविध आधारमा नेपाललाई संघीय संरचनामा बदल्न सकिन्छ । उनको भनाइमा विखण्डन रोक्न संघीयता जरुरी छ । यसो त विखण्डनका आन्दोलन संघीय राज्यमा पनि भएका छन् । यसै आधारमा मात्र मुलुकको संविधान एकात्मक हुने वा संघीय हुने विवेचना गरिनु हु“दैन । यसबाहेक पनि वाट्सका अन्य भनाइ नेपालका लागि कति सान्दर्भिक छन्, यकिन गर्न जरुरी छ ।

संघीयता आफैंमा नराम्रो प्रचलन होइन । विश्वका करिब दर्ुइ दर्जनबाहेक सबै मुलुकमा एकात्मक राज्यप्रणाली छ । कतिपय मुलुक पर्ूण्ा प्रजातान्त्रिक छन् र आर्थिक विकासका दृष्टिले प्रगतिशील पनि मानिन्छन् । संघीयता अपनाउने मुलुकमध्ये पनि मलेसिया तथा भारतजस्ता आधाभन्दा बढी मुलुकको शक्ति विभाजन केन्द्रीयताको पक्षमै देखिन्छ । औंलामा गन्न सकिने देशले मात्र राज्य र संघलाई समान हैसियतमा स्वीकार गरेका छन् । तथाकथित आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार ग्यारेन्टी गर्ने मुलुक दर्ुलभ छन् ।

प्रचार-प्रसार गरिएजति एकात्मक शासन लोकप्रिय शासन प्रणाली होइन भन्ने दाबी शंंकास्पद मान्नर्ुपर्छ । स्पेन तथा बेल्जियमजस्ता देशले आफूलाई निश्चित राजनीतिक यथार्थका आधारमा संघीयतामा परिणत गरेको सत्य हो । परिवर्तित अवस्थामा पनि उनीहरूम्ााझ एकात्मक विशेषता नभएका होइनन् । कपडाको जुत्ता लगाउने कि छालाको भन्ने प्रश्नको निरूपण कुनै पनि देशको धरातलीय यथार्थका आधारमा गरिनर्ुपर्छ । त्यस आधारमा नेपालले संघीयतामा हामफाली हाल्नुपर्ने कुनै विशेष आकर्षा छैन ।

संघीय शासन पद्धति किन भन्ने उचित जवाफ भेटिएको छैन । नेकपा -माओवादी) को राजनीतिक कार्यक्रमको रूपमा सुरुदेखि स्थापित यो विषय हाल मधेसमुखी दलले ज्ाोडतोडले उठाएका छन् । उनीहरूका एजेन्डा बढी आक्रामक तथा सनातनी संघीयताको व्यवस्था - जस्तो संयुक्त राज्य अमेरिका वा क्यानाडा) तर्फउन्मुख प्रस्टै छ । यसका दर्ुइ कारण छन्, पहिलो, संघीयताको आधार भनेको राजनीतिक इकाइका रूपमा राज्यहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व तथा आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार प्रयोग गर्न सकिने स्थिति हो । दोस्रो, विगतमा स्पष्ट आधार नभेटिए पनि ऐतिहासिक राजनीतिक इकाइको रूपमा आफूलाई स्थापित गराउने चाहना हो । अन्य दल मूलभूत रूपमा पछाडि परेका जाति तथा समुदायको सशक्तिकरणको उद्देश्यबाट निर्देशित देखिन्छन् । संघीयतै किन भन्नेमा उनीहरू दिग्भ्रमित छन् । मधेसमुखी दलहरूले संघीयतालाई सामरिक दृष्टिकोणले हेरिदि“दा उनीहरूका अप्ठेरा झन् दर्ुइ गुना बढेका छन् । कुनै पार्टर्ीीनि एकात्मक राज्य पद्धति विरोधी देखि“दैनन् । अहिलेको बाह्य प्रभाव र निर्देशित राजनीतिक वातावरणमा धान्नैपर्ने राजनीतिक कार्यक्रमका रूपमा संघीयता स्वीकार गर्न बाध्य देखिन्छछन् ।

एकात्मक राज्यकै रूपमा रहनु नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल छ । एकात्मकता राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो । एकात्मक राज्यमा दक्ष एवं कुशल शासन तथा नीति निर्धारण तथा राज्य सञ्चालन कार्य सजिलो हुन्छ । राष्ट्रप्रतिको निष्ठा तथा भक्तिलाई अंशबन्डा गर्नुपर्ने स्थिति हु“दैन । राज्य इकाइ र संघबीच शक्ति विभाजन दुर्बोध्य काम हो । मुलुकलाई विभिन्न राज्य इकाइबीच संर्घष्ाको घानमा हाल्नुु हु“दैन । संविधान तथा कानुनमा संशोधन पनि एकात्मक व्यवस्थामै सजिलो हुन्छ । अप्ठेरा परिस्थिति तथा विशेष अवसर तथा चुनौती सामना गर्ने क्षमता पनि एकात्मक सरकारमा बढी हुन्छ । र्
खर्चको हिसाबले अहिलेको परिपाटी संघीय परिपाटीभन्दा फाइदाजनक हुन्छ । शान्ति सुरक्षाजस्ता विषय र त्यसभन्दा पनि संकटकालीन स्थितिमा अहिलेको प्रणाली र्सवाधिक उपयुक्त हुन्छ । नेपाल आर्थिक विकासका सम्भावना तथा भूमण्डलीकरणको परिपे्रक्ष्यमा साहसी निर्ण्र्ाालिने क्षमतावान तथा फर्ुर्तिलो हुन आवश्यक छ । आज अमेरिका तथा क्यानाडा जस्ता देशले नया“ संविधान बनाउने हो भने यस्तो संविधान बनाउनेछन्, जसले शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार सुनिश्चित गर्न सकोस् । त्यस्तो सरकारले मात्र राष्ट्रको सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा गर्न सक्छ ।

नेपालमा नेपाली जातिको इच्छा र आकांक्षा परिवर्तनको बाहक हुनपाएको छैन । शदीऔंदेखि एकात्मक राज्यका रूपमा रहेको नेपाल तथा सामाजिक-आर्थिक तथा भावनात्मक रूपमा पनि अखण्ड राष्ट्रको स्वाभिमान स्थापित भइसकेको मुलुकको राजनीतिक धरातल बलपर्ूवक परिवर्तन गरी सिमान्तीकृत गर्नुपर्ने कारण बुझ्न सकिएको छैन । संघीयताको नाममा देशलाई दस चिरा पारेर यसबाट अक्षम राजनीतिज्ञ तथा संंकर्ीण्ा पक्षपोषकका लागि अवसर सिर्जना भने गर्न सकिन्छ ।

जतिसुकै ढिपी गरे पनि ऊबेलाको अमेरिकामाजस्तो नेपालीम्ाा राज्य वा समुदायहरूको संघीय राज्य बनाउने सांगठनिक क्षमता तथा त्यसलाई निर्देशन दिने जेर्फसन वा जेम्स मेडिसनजस्ता क्षमतावान नेता प्ानि छैनन् । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता, स्तर वा विवेक निकट भविष्यमै चमत्कारिक ढंगले बढ्ने सम्भावना पनि छैन । विभाजित राज्यप्रणाली समन्वय गरी एकताको सूत्रमा बा“ध्नसक्ने सांगठनिक क्षमता तथा नेतृत्व विकास हुन समय लाग्नेछ ।

प्रजातन्त्र विकासको औजार पनि हो । नेपालमा स्थानीय स्वशासनलाई धेरै वर्षेखि यसै अर्थमा हेरि“दैछ । कतिपय क्षेत्रमा राम्रा तथा उल्लेखनीय काम भएका छन् भने कतिपयमा सुधारका टड्कारा सम्भावना देखिएका छन् । एकात्मक स्वरूपभित्र राज्यको पुनःसंरचना हुनसक्ने तथा पीडित वा उपेक्षित जाति तथा समुदायको अधिकारको ग्यारेन्टी तथा स्थानीय स्वशासन गर्न सकिने स्थिति सधैं छ । उनीहरूले खोजेको समानता तथा सहभागिता कार्यान्वयन गर्न देशको शक्ति तथा सम्भावना निर्वाध प्रयोग गर्न सकिने स्थिति छ । यति हु“दाहु“दै पनि यो मुलुकलाई सम्झौताबाट स्थापित राज्यका रूपमा पुनःलेखन गर्न किन पर्‍यो, आर्श्चर्य लाग्छ । दलित, जनजाति वा मधेसीलाई सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्य हो भने केन्द्रीय शासनको मूलधारमा उनीहरूलाई सिधै स्थापित किन गरि“दैन -

नेपाललाई एकात्मक राज्यको अवधारणामै विकास निर्माण गरिनर्ुपर्छ भन्नु अहिलेको राजनीतिक वा प्रशासनिक स्वरूपलाई निरन्तरता दिनर्ुपर्छ भन्ने होइन । सही कार्यका लागि कर्ुतर्कले जित्न आवश्यक छैन । क्षेत्रीय विकासका आवश्यकता तथा राष्ट्रिय एकतालाई स“गस“गै लान सकिन्छ । स्थानीय स्वशासन बलियो बनाई संघीयताका आधार निरन्तर प्रयासबाट बिस्तारै आर्जन गर्न सकिन्छ । स्थानीय स्तरमा र्सार्वजनिक कार्यहरूप्रति उदासीनता हटाउन सकिन्छ । हरेक धर्म, जातजाति, संस्कृति तथा क्षेत्रलाई समान सुविधा तथा पीडित तथा उपेक्षित समुदायलाई अतिरिक्त संरक्षण गर्न देशको अंशबन्डा जरुरी छैन । नत केन्द्र र इकाइ सरकारलाई परस्पर स्वतन्त्र तथा समकक्ष बनाउन जरुरी छ । प्रजातान्त्रिक संगठन र कानुनी राज्यको परम्परा कमजोर हु“दै गएको मुलुकमा संवैधानिक क्लिष्टता वा सत्ता बा“डफा“डले देशको पुनःनिर्माणमा जटिलतामात्र थप्न सक्छ । मुलुकको विकेन्द्रीकरण कार्यक्रम अर्न्तर्गत वर्षोनि सरकारबाट विनियोजित पा“च-सात लाख खर्च गर्ने क्षमता नभइसकेको गाउ“घरलाई संघीयता कति सजिलो होला अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रा वाट्सका विचार धेरै प्राज्ञिक छन् । उनले नेपालको भू-राजनीतिक स्थितिलाई उक्त अन्तर्वार्ता तथा उनले जीटीजेट तथा युएनडीपीद्वारा आयोजित कार्यशालामा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा विवेचना गर्न भ्याएनन् । छिमेक असल हु“दो हो त नेपालले हालको दुरवस्था खप्नुपर्ने थिएन । मुलुक भित्रको आतंकवाद वा औपनिवेशिक चलखेल कसले धान्न सक्छ सधैं - यो पक्ष उचित मूल्याङ्कन गर्दा संघीयताबारे धेरै दाबी यसै खुकुलो भएर जानेछन् । यस स्थितिमा संघीयता केवल बोकाको मुखमा कुभिन्डो चरितार्थ नहोला र -