के राष्ट्रपति थपना मात्र हुन् ? - डा विपिन अधिकारी

राष्ट्रपति थपनाका लागि मात्र चाहिने होेइन, उनको स्पष्ट संवैधानिक भूमिका छ ।
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=159792


नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को चौथो संशोधनद्वारा राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गरिएपछि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको पनि दर्ुइ महिना बितिसकेको छ । यसबीच राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्राध्यक्षको रूपमा कतिपय महत्त्वपर्ूण्ा काम कारबाही गर्ने प्रयास पनि भएका छन् । तर यति हु“दाह“ुदै पनि संवैधानिक राजतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गर्ने 'संवैधानिक' राष्ट्रपतिको पद केवल आलंकारिक मात्र हो कि - यस्तो भ्रम अझै छ ।

सामान्यतया आलंकारिक राजा वा राष्ट्रपतिको शासन सञ्चालन प्रक्रियामा कुनै भूमिका रह“दैन । उनी केवल राष्ट्रको अलंकारका रूपमा राखिएका हुन्छन् । निजको उपस्थिति राष्ट्राध्यक्षको रूपमा अधिकार वा शक्तिविहीन हुन्छ । राजनीतिक रूपमा विशेष महत्त्व नराख्ने तर कूटनीतिक मर्यादा कायम राख्ने सम्बन्धमा मात्र उनीहरूको भूमिका हुन्छ । तर संवैधानिक राजा वा राष्ट्रपति कार्यकारिणी शक्तिका प्रतीक पनि हुन्छन् । उनको महत्त्व केवल प्रतिकात्मक, समारोहात्मक वा आकर्षाात्मक हु“दैन, राष्ट्राध्यक्षका रूपमा विशेष महत्त्वका राजनीतिक अधिकारहरूको प्रयोग पनि गरिरहेका हुन्छन् ।

त्यस्ता अधिकारहरू संसदीय प्रणालीमा संसद्प्रति उत्तरदायी मन्त्रिपरिषद् वा प्रधानमन्त्री वा संविधानद्वारा व्यवस्थित अन्य कुनै विशेष संवैधानिक अंगहरूको सल्लाहमा मात्र प्रयोग गरिएका हुन्छन् । त्यसो हुनाले संवैधानिक राष्ट्र्रपतिलाई संसदीय प्रणालीमा शासन सत्ताबाट उम्कन बिल्कुलै सम्भव हु“दैन । उनी राष्ट्र वा यसको शासन वा सत्ताको वैधानिक प्रमुख हुन्छन् । वैधानिक हैसियतका कारण कतिपय कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग उनकै हातबाट हुन्छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधानलाई हर्ेदा राष्ट्रपति नेपाली सेनाको सर्वोच्च परमाधिपति हुने तथा सोही क्षमतामा सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने, आवश्यक भएका अवस्थामा अध्यादेश उनीबाटै जारी हुनसक्ने, प्रधानन्यायाधीशजस्तो विशिष्ट व्यक्तिको नियुक्ति गर्ने, संसद्लाई सम्बोधन गर्ने र समग्र रूपमा संविधानको संरक्षण तथा पालना गर्ने कर्तव्य भएका निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष कुनै पनि हालतमा आलंकारिक भन्न नमिल्ने स्थिति छ । वास्तवमा संविधानको चौथो संशोधनले साविकमा संवैधानिक राजालाई जगेडामा राखेको अवस्थामा सामान्यतया प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गर्दै आएका कतिपय कार्यकारिणी अधिकारहरू पनि अब उप्रान्त प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने पुरानो संवैधानिक मान्यतालाई निरन्तरता प्रदान गरेकै छ । यद्यपि यी सबै शक्तिहरूको प्रयोग राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद् वा अन्य सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा गर्छन् । यति धेरै कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोगमा प्रत्यक्ष सहभागिता भएका राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक राष्ट्रपतिकै रूपमा हेरिनर्ुपर्छ ।

संवैधानिक राष्ट्रपतिसम्बन्धी उपरोक्त मान्यताहरू प्रस्ट हु“दाह“ुदै पनि संविधान निर्माताहरूले अवधारणागत आधारमा संसदीय पद्घतिअर्न्तर्गतको राष्ट्रपति पदको आधारभूत मर्यादाहरूलाई संविधानमा कायम राख्न भने छुटाएको देखिन्छ । एकातर्फसंविधान निर्माताहरूले मन्त्रिपरिषद् वा अन्य संवैधानिक इकाइको सल्लाहमा कार्य गर्ने संवैधानिक राष्ट्रपतिको स्पष्ट परिकल्पना गरेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फसंविधानकै धारा ३७-१) ले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा मात्र रहने गरेको छ । यस प्रावधानले स्पष्ट रूपमा राष्ट्रपतिसहितको कार्यकारिणी वा साविकको 'किङ इन काउन्सिल' को अवधारणालाई पन्छाएको देखिन्छ । तर यसलाई इन्कार गर्न सकिने परिस्थिति पनि देखि“दैन । संविधानमै कतिपय कार्यकारिणी अधिकार राष्ट्रपतिको हातबाट प्रयोग हुने स्पष्ट रूपमा लेखिएका कुरालाई कसरी झूटो भन्न्ो ?

त्यस्ता राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण कसरी गराउलान्, जसलाई पर्दापछाडि नै भए पनि बहालवाला प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्लाई सल्लाह दिने, मार्गदर्शन गर्ने र सचेत गराउने अधिकार दिइएको छैन । त्यस्तै राष्ट्रपतिले राष्ट्राध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक मार्गदर्शन वा सहयोग गर्न उनबाट निरन्तर मन्त्रिपरिषद्को कामकारबाही र विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ताजा दृष्टिकोणबारे सूचना एवं जानकारी प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही उद्देश्यका लागि संवैधानिक अंगका प्रमुखहरू, जसले राष्ट्रपतिलाई आफ्नो वाषिर्क प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ, उनीहरूस“ग पनि राष्ट्रपतिले बराबर 'ब्रिप्रिmङ' लिनुपर्ने हुन्छ । यी मान्यताहरूले कार्यपालिका तथा संवैधानिक अंगहरूलाई अझ राष्ट्रउन्मुख हुन मद्दत गर्छन् ।

हुन त यस संविधानअर्न्तर्गत बहुमतको अहंकारबाट संसद्ले पास गरेको कुनै विधेयकलाई मानव अधिकार, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षाका लागि पुनः एकपटक विचार्रार्थ संसद्मै फिर्ता पठाउन सकिने संवैधानिक राष्ट्रपतिको अधिकारलाई संविधान निर्माताहरूले चटक्कै बिर्सिए । अहिलेको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिको अधिकार संसद्ले पास गरेको कानुनलाई प्रमाणीकरण गर्नेसम्मको मात्र छ, उनले संसद्को विधायिकी प्रक्रियालाई राष्ट्रहितमा पुनः परिचालित गर्न सक्दैनन् ।

संविधानको धारा ३८ -१) र -२) ले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रियामा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई प्रस्ट गर्न खोजेको देखि“दैन । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्राध्यक्षले गर्छन् । यस्तो नियुक्ति आमनिर्वाचनपछि संसद्मा देखिने दलहरूको राजनीतिक हैसियतका आधारमा सम्बन्ध्िात दलका नेताहरूस“गै परामर्श गरी राष्ट्राध्यक्षले गर्ने गरेको देखिन्छ । सरकार बनाउने कार्यमा पहिलो प्राथमिकता त्यस्तो दललाई दिइन्छ, जसले संसद्मा स्पष्ट बहुमत ल्याएको छ । त्यस्तो बहुमत प्राप्त दल नभएको अवस्थामा राष्ट्राध्यक्षले अवस्था हेरी संयुक्त सरकार वा एकल रूपमा बहुमत नभएको तर सबभन्दा ठूलो पार्टर्ीी नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी संविधानबमोजिम तोकिएको अवधिमा संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने निर्देशन दिन्छन् । धारा ३८-१) र -२) को पर्रि्रेक्षमा पनि यही संसदीय मान्यतालाई पन्छाएर संवैधानिक प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखि“दैन ।

ताजा जनमतको मूल्यांकनका आधार तथा सक्षम सरकार दिन सक्ने विश्वासमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिकै हातबाट हुनर्ुपर्छ । धारा ३८-२) ले यो तथ्यलाई स्पष्टस“ग उल्लेख गर्न नसकेको तथा नेपालका आफ्नै वैधानिक परम्पराहरूलाई मान्यता दि“दै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गरी विश्वासको मत लिन संसद् पठाउन नसकेको कारण हालै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रकरणमा राष्ट्रपतिले संसदीय मान्यता अंगीकार गर्न नसकेको तथा नियुक्ति कार्य सित्तैमा व्यवस्थापिका संसद्लाई जिम्मा लगाइदिएको टिप्पणी पनि सुनिएको छ ।

राष्ट्रपतिको भूमिकाको गैरराजनीतिक राष्ट्रिय पक्ष पनि छ । उनको निर्वाचन शून्यतामा भएको होइन । उनका पछाडि परम्परागत राजतन्त्रको लामो इतिहास छ । नेपालका राजा नेपालको वैधानिक परम्पराका बाहक मात्र थिएनन् कि नेपाली जनजीवनका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा अन्य पक्षहरूस“ग समेत सरोकार राख्थे । निःसन्देह राष्ट्रपतिले पर्ूवराजालेेेेेेेेेेेे राष्ट्र्राध्यक्षका रूपमा निर्वाह गर्दै आएका धर्म, संस्कृति तथा सामाजिक क्षेत्रस“ग सम्बन्धित अन्य परम्परागत संलग्नतालाई पनि निरन्तरता दिन खोजेको देखिन्छ । यसलाई निरन्तरता दिनु संक्रमणकालको विवश्ाता पनि हो ।

राज्य शून्यतामा चल्न सक्दैन । तर राष्ट्र्रपतिको स्थिति कस्तो छ भने परम्पराको निर्वाह गरु“- त्यसमा आलोचना गर्नेको कमी छैन । नगरु“ संवैधानिक रिक्तता छ । नेपालका कस्ता मूल्यमान्यता तथा परम्पराहरू राजास“गै सती गएका छन् भन्ने कुरा नेपालीहरू क्रमशः बुझ्दैछन् । कतिलाई राष्ट्रपतिबाटै भए पनि आफ्नो धार्मिक, सांस्कृतिक वा जातीय गौरवको चिनो नमेटियोस् भन्ने छ । जबसम्म राजाले निर्वाह गरेका धार्मिक, सामाजिक वा परम्परागत काम-कारबाहीलाई नया“ संविधानद्वारा व्यवस्थापन गरि“दैन, राष्ट्रपतिले उपरोक्त कामलाई निरन्तरता दिइरहनु पर्ने हुन्छ । नेपाल अब हिन्दु राष्ट्र नरहेको तथा धर्मनिरपेक्ष राज्यको रूपमा राष्ट्र्राध्यक्षका सीमाहरू पनि स्थापित भइनसकेकाले यस्ता परम्परागत कामकारबाहीहरू कुन रूपमा सञ्चालन हुने भन्ने द्विविधा हटाउन उत्तिकै जरुरी छ । गणतन्त्र नेपालले अल्पसंख्यक समुदायको अपेक्षा र धर्मनिरपेक्षताको सिद्घान्तलाई कुन परिपाटीबाट अ“गाल्नेे हो- त्यसको निक्र्यौल गर्न पनि आवश्यक छ । समानताको पद्घति सबभन्दा कम विवादास्पद पद्घति हो । अतः राष्ट्रपतिद्वारा सबै धर्म, समुदाय र संस्कृत्रि्रति कम्तीमा समान स्नेह वा संरक्षणको दृष्टिकोण राख्न जरुरी हुन्छ ।

राष्ट्रपति थपनाका लागि मात्र चाहिने होेइन, उनको स्पष्ट संवैधानिक भूमिका छ । तर केमा प्रस्ट हुनर्ुपर्छ भने संवैधानिक राष्ट्रपति सामान्यतया प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् अधिनस्थ राष्ट्रपति हुन्छन् । कुनै पनि विषयमा उनले प्रधानमन्त्रीस“ग छलफल गर्न वा राष्ट्राध्यक्षको रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक सरसल्लाह दिन सक्छन् । त्यस्तो सल्लाह मान्नु-नमान्नु या त्यसलाई कति महत्त्व दिने भन्ने विषय अन्ततः प्रधानमन्त्रीको शासनाधिकारअर्न्तर्गत पर्छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई कस्तो सल्लाह दिएका थिए भन्ने विषय गोप्य मानिन्छ र त्यसलाई प्रकाशित गर्नु वा अन्य किसिमले र्सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउनु संवैधानिक राष्ट्रपतिको गरिमाविरुद्घ हुन्छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको सल्लाहका सम्बन्धमा कस्तो जवाफ दिएका थिए भन्ने विषय पनि गोप्य राख्नुपर्ने विषय हो । अन्ततः कार्यपालिकीय अधिकारको प्रयोग वा उत्तरदायित्व प्रधानमन्त्री तथा निजले बनाएको सरकारकै हुन्छ । संसदीय परिपाटीको मर्म यही हो ।

(अधिकारी संविधानविद् हुन् ।) lawyers_inc_nepal@yahoo.com
Posted on: 2008-09-07 17:42:29