ँसात दलको शीर्ष नेतृत्व असफल भयो’ - शम्भु थापा

http://www.kantipuronline.com/Nepal/sambad.php

नेपाल बार एसोसिएसनका पर्ूवअध्यक्ष शम्भु थापा, ५०, शाही शासनविरुद्धको नागरिक आन्दोलनका अगुवामध्येका एक । अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य थापा अहिले सात दलको शर्ीष्ा नेतृत्व र संसद्प्रति निकै आक्रामक हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, उहा“स“ग माधव ढुङ्गेलले लिएको अन्तर्वार्ता ः

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अन्तरिम संविधान बनाएकामा पछुतो मान्दै भन्नुभएको छ- २०४७ सालको संविधानमै संशोधन गरेर जाने सुझाव मलाई शम्भु थापाले पनि दिएका थिए । त्यस्तै हो -

त्यसबेला दुइटा धार थिए । एउटा, जनआन्दोलनलाई संस्थागत गर्न अन्तरमि संविधान नै चाहिन्छ भन्ने । अर्को, स्थायी संविधान भइरहेको अवस्था भएकाले जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई ०४७ सालकै संविधानभित्र समेट्न संविधान संशोधन गर्ने भन्ने । राजनीतिज्ञहरू नया“ संविधान नै चाहन्थे । तर, कानुनी राजमा आस्था राख्ने मलगायत धेरै कानुन व्यवसायीहरू संशोधनको पक्ष्ँमा थियौ“ तर यो धार एकदम कमजोर थियो । मेरो दृष्टिकोण थियो- ०४७ सालको संविधानबाट राजासम्बन्धी व्यवस्थाहरू हटाउने र संसद्को घोषणा राख्ने । आखिर त्यो राजाले पनि खान नसकेको संविधान हो । र, जनआन्दोलनकै बलमा आएको संविधान हो, त्यसैको आडमा बसेर हामीले आन्दोलन गरेका हौ“ ।

प्रधानमन्त्री कोइरालालाई तपार्इंले के परामर्श दिनुभएको थियो, जो अहिले उहा“ झल्झली सम्भिmरहनुभएको छ -

मेरो भनाइ के मात्र थियो भने तपाईंलगायत शर्ीष्ा नेताहरू एकै ठाउ“मा बसिदिनूस् । हिजोको दुष्कृति कसरी आयो, त्यसलाई बुझेर नेपाललाई हा“क्ने नया“ दर्शन बनाउनूस् । अग्रगमनमा विवाद छैन, यस्तो केही कुरा दिने किसिमको संयन्त्रको विकास गरौ“ भन्ने थियो । मैले उहा“लाई तपाईंले सोचेका बेला निर्वाचन हुने मैले देखेको छैन पनि भनेको थिए“ ।

अन्तरिम संविधानले जनआन्दोलनको भावनालाई समेटेन त -

संवैधानिक दृष्टिकोणले चाहि“ समेटेन तर सशस्त्र युद्धको अन्त्य हुनर्ुपर्छ, युद्धकारी र राज्यपक्ष्ँ नभएर सबै दलहरू एक ठाउ“मा आएर वार्ता होस् भन्ने जनआन्दोलनको मूल केन्द्रलाई चाहि“ संस्थापन गर्‍यो ।

अन्तरिम संविधानले निलम्बित नै सही, राजाको अस्तित्व त जोगाइदियो नि होइन -

राजतन्त्रको भविष्य संविधानसभाले निर्ण्र्ाागरेबमोजिम हुने भनेर पनि हाम्रै मस्यौदामा लेखिएको छ । श्रीपेच नलगाउने भएपछि राजा हु“दैनन् । श्रीपेच टुट्यो, मतलब राजतन्त्र सकियो । राजतन्त्र त अन्तरमि संविधानको व्यवस्थाले नै सकिसकेको हो ।

सकिएको भए जारी गर्ने बेलामै प्रस्टस“ग गणतन्त्र किन नलेखिएको त -

त्यो निर्वाचित अङ्ग थिएन, आयोगमा विभिन्न राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्नेहरू हुनुहुन्थ्यो । उहा“हरू आ-आफ्ना दलले दिएका सुझावबाट टाढा जान सक्नुहुन्नथ्यो । नेपाली काङ्ग्रेसको अडान संविधानसभाले निर्ण्र्ाागरेबमोजिम हुन्छ भन्ने, माओवादीको गणतन्त्र लेख्नर्ुपर्छ भन्ने थियो । त्यसकारण त्यो बीचको लाइन हामीले निकालेका हौ“ ।

तर, अन्तरिम संविधान जारी भएको पर्सिपल्टबाटै मधेस दन्कियो नि -

भित्री हृदयले के मान्नर्ुपर्छ भने मधेस र सिङ्गै तर्राईमा बस्नेहरू पनि नेपाली नै हुन् । उनीहरूले नेपाली राष्ट्रियताकै प्रतिनिधित्व गर्छन् । पहाडको गोरो छाला भएकाले मात्र राष्ट्रियताको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने भावना हामीले त्याग्नर्ुपर्छ । धोती-कर्ुता पनि दौरा-सुरुवाल समान हो भन्ने ठान्नर्ुपर्छ । नेपालमा बस्ने सबै नेपाली हुन् भनिसकेपछि राष्ट्रियता कसैको सा“घुरो र व्यापकता छ भन्ने जुन दृष्टिकोण रहिआएको छ, त्यो फाल्न नसकेका कारण समस्या आएको हो ।

अहिलेको विधिको शासनले त्यसलाई सम्बोधन गर्ला -

विधि होइन, अहिले शक्तिको शासन छ । देश बल र भीडको शासनतिर गइरहेको छ । हिजो वञ्चित भएका कुरालाई आधार बनाएर अझ ठूलो दूरी बढाउनेतिर गइरहेको छ । विधिको शासनतर्फगएको भए त म अध्यक्ष्ँ हु“दै नेपाल बार एसोसिएसनले यो संविधान मिलेको छैन भनेर घोषणा गरेको हो, खोइ काम लाग्यो त -

प्रधानमन्त्री कोइरालाकै शब्दमा ँऊ“ट संविधान’ तपाईंहरूले नै बनाएको होइन -

हामीले त के लेख्यौ“ र - यो संविधान त बालुवाटारमा अनुहार नै नदेखेका मान्छेहरूको निर्देशनमा एक रातमा लेखिएको हो । अमरेश कि के नाम रे - उहा“ हुनुहुन्थ्यो रे खेलाडी † रातभर िनसुती एक रातमै तयार हुने वस्तु हो र संविधान - एक धारादेखि अन्तिम धारासम्म छलफल हुनर्ुपर्छ । धाराहरू आपसमा काटिनुहु“दैन । तर, त्यस्तो केही विचार पुर्‍याइएन ।

एक वर्षनपुग्दै तेस्रो संशोधन हु“दैछ, यसले संविधानप्रति अनास्था बढाउ“दैन -

संविधान त चलाउनै हु“दैन । संविधानले देशलाई युगौ“सम्मको गन्तव्य तय गर्नुपर्छ । त्यसैले संविधान बनाउने नेतृत्व दूरदृष्टि राख्ने हुनर्ुपर्छ । संविधान जारी भएको भोलिपल्टदेखि आन्दोलन दन्कियो । एक महिना नपुग्दैदेखि संशोधन थालियो । यसबाट पनि देखिन्छ कि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व कति अदूरदर्शी छ भनेर । पटकपटक संशोधन गर्नु भनेको नया“ संविधानको निर्माण गरेर जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने होइन, यसै अन्तरमि संविधानमा सबैथोक खोज्नु हो । संविधानसभा चुनाव गर्नका लागि लेखिएको हो- अन्तरमि संविधान । तर, चुनावलाई पछाडि धकेल्दै जानु अनि संविधानचाहि“ संशोधन गर्दै जानु भनेको जनताको अधिकार हनन गर्नु हो ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था गर्नु पनि जनचाहनाको कदर होइन -

राजाको भूमिका यसअघि नै समाप्त भइसकेको छ । यो त शब्दजाल मात्र हो । संविधानमा गणतन्त्र लेख्दैमा राजाले नारायणहिटी छाड्ने होइनन् । संविधानसभाको पहिलो बैठकले निर्ण्र्ाागर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्ने अनि अहिलेकै संसद्को आयु लम्ब्याउने खेल मात्र हो ।

त्यसो भए सात दल असफल नै भएका हुन् त -

सात दल नै त भन्दिन“, यसको शर्ीष्ा नेतृत्व भने असफल भएको छ । संशोधन गरेर छ सय एक सदस्यीय संविधानसभा बनाउने सहमति भएको छ । संविधानसभा जहिले जति मन लाग्यो, त्यति सदस्यीय बनाउन मिल्ने कुरा होइन । जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा प्रतिनिधि तोकिनर्ुपर्छ । कति जनसङ्ख्या बराबर एक सदस्य, केही छैन । एकपटक संविधानमा लेखिसकेपछि चुनावै नगरी त्यसै फेर िसङ्ख्या थप्न मिल्दै मिल्दैन ।

चैतभित्र संविधानसभा निर्वाचन नभए अहिलेकै संसद् स्वतः संविधानसभामा परण्िात हुनेछ भन्ने संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता भयो, भलै यो फिर्ता भइसकेको छ । यसले अहिलेका सांसदहरूको मानसिकता देखाएको छ । यस्तो पनि हुन्छ - यसभन्दा त बरु अहिलेकै सांसदहरू आजीवन रहने, ऊ मरेमा श्रीमती, त्यसपछि छोरा सांसद हुने भनेर लेखे भइगयो नि †

सात दलको विकल्प छ त -

सात दलका शर्ीष्ा नेताहरूको भने विकल्प खोज्नर्ुपर्छ । कम्तीमा पनि सात दलको शर्ीष्ा-नेतृत्वले संविधानसभा चुनाव लड्नु हु“दैन । उहा“हरूले यो देशका लागि केही गर्नुभएन भन्ने होइन, धेरै गर्नुभयो । तर, अब पुग्यो । अझै योगदान गर्न मन छ भने बरु सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरे हुन्छ । तेस्रो पुस्तामा नेतृत्व नपुगी देश उ“भो लाग्दैन । अब सात दलको 'कार्टर्ेेङ्' विरुद्ध नागरकि समाजले प्रतिपक्ष्ँको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

पुसको आधा बितिसक्दा पनि संविधानमा त मङ्सिर महिनाभित्र संविधानसभा निर्वाचन गर्ने प्रावधान जीवितै छ । संवैधानिक सङ्कट परेन देशमा -

संवैधानिक सङ्कट होइन, संविधानको पालना नगर्ने संसद्को औचित्य समाप्त भएको छ । नेपाली जनताको पसिनाबाट मह“गो तलब खाने तर देशको संविधानको भने पालना नगर्ने व्यवस्थापिका-संसद् असफल भएको छ । संविधानको पालना गर्ने हो भने मङ्सिर ६ अघि नै यो प्रावधान संशोधन गरसिक्नुपथ्र्यो, जुन गरएिन । उल्टै राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको पालना बाध्यकारी नभएको भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । तर, बुझ्नुपर्ने के भने संसद्ले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भन्दैमा नेपाली जनताको संविधान मर्दैन ।

अहिलेको सङ्क्रमणकालमा सत्तारुढ सात दललाई कानुनीभन्दा पनि जनआन्दोलनले दिएको राजनीतिक वैधानिकता प्राप्त छ भन्ने लाग्दैन -

राजनीतिक वैधानिकता कतिञ्जेल हुन्छ - राजनीतिक वैधानिकताका नाममा सधै“ खाइरहन मिल्दैन । अब त राजनीतिक वैधानिकता पनि सकिइसक्यो । जनआन्दोलनको त सा“वा मात्र होइन, ब्याजसमेत खाइसक्नुभयो उहा“हरूले ।

संविधानसभाले यो सबै समस्याको निकास देला नि त, होइन -

राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको समूह मात्रै संविधानसभामा गएर निकास निस्कि“दैन । विभिन्न प्रश्नमा बौद्धिक बहस गर्दै संवैधानिक र दार्शनिक छलफल गर्ने मान्छेहरू संविधानसभामा गए भने मात्र निकास निस्कन्छ । दलहरूले आफ्नै कार्यकर्ता मात्र संविधानसभामा भर्ती गरे भने केही निकास निस्कनेवाला छैन ।