चैतमा चाहि“ होला चुनाव?

http://www.kantipuronline.com/Nepal/aabaran.php

अन्ततः नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरएिको छ तर किस्ताबन्दीका रूपमा । अहिले घोषणा गरएिको गणतन्त्रको कार्यान्वयनचाहि“ संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट मात्र गर्ने भनिएको छ । तर, संविधानसभाको संरचना अहिलेका सत्ता-सञ्चालक सात दलले सोचेभन्दा फरक किसिमले बन्यो भने के हुन्छ - अनि, संविधानसभाको निर्वाचन नै भएन भनेचाहि“ के गर्ने -

यसअघि जेठ र मङ्सिरमा गरी दर्ुइपटक हुन नसकेको संविधानसभा निर्वाचन अब २०६४ चैत मसान्तसम्म गर्ने गरी तेस्रोपटक सहमति भएको छ । तर, पुस १३ गते रातीसम्म मिति निर्धारण गर्न सकिएको छैन । के चानचुन तीन महिना मात्र बा“की भएको अवस्थामा मुलुक चुनावी चरणमा प्रवेश गर्ला त - आशङ्कारहित जवाफ नेताहरूकै मुखबाट पनि सुन्न पाइन्न ।
तैपनि, सकारात्मक पक्ष के भने केही महिनादेखि असमझदारीको बाटोमा हि“डिरहेका सात दलका नेताहरू अन्ततः २३ बु“दे नया“ सहमति गर्न सफल भएका छन् । र, त्यसैका जगमा गणतन्त्रको घोषणादेखि संविधानसभा निर्वाचनको नया“ तिथिसम्म निर्धारण गरएिको छ । केही समयदेखि वाक्युद्धमा लागेका नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी समझदारीमा पुगेका छन् ।

खासगरी माओवादीले आफ्ना मागहरू पर्ूण्ा रूपमा सम्बोधन नभए पनि पछिल्लो समयमा उनीहरूले चुनावको अपरहिार्यता स्वीकार्दै सहमति गरेका छन् । अनि, काङ्ग्रेस पनि आफ्नो पर्ूवअडान छाडेर सम्झौता गर्ने तहमा झरेको छ । आखिर दुवै पक्ष कसरी आ-आफ्ना अडानहरूलाई पुनःविचार गर्न तयार भए - त्यसका पछाडि एउटा लामै सिलसिला जोडिएको छ ।

सहमतिको अन्तरकथा

पहिलोपटक ०६३ जेठमा गर्ने भनिएको संविधानसभा निर्वाचन प्राविधिक तयारीको अभाव देखाउ“दै स्थगन गरएिको थियो । त्यतिखेर चुनावको तयारी सुस्त गतिमा गरेको भन्दै वामपन्थी दलहरूले काङ्ग्रेस र उसले नेतृत्व गरेको सरकारलाई दोष लगाए । नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकबीच पार्टर्ीीकीकरण नभइसकेकाले पनि त्यतिखेर चुनावको तयारी नगरएिको भन्दै काङ्ग्रेसमाथि प्रहार गरएिको थियो ।

चुनाव हुन नसकेपछि सात दल र माओवादीबीच अनेक चरणमा अनेक वार्ताहरू भइरहेका थिए । अन्ततः ०६४ जेठ १७ गते आठ पार्टर्ीीे बैठकले मङ्  सिरमा चुनाव गर्ने निर्ण्र्ाागर्‍यो । त्यसबेला नागरकि समाज र विभिन्न जातीय समूहहरूले गणतन्त्रको घोषणा, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कार्यान्वयनलगायतका माग अगाडि सारेका थिए । तर, त्यसबेला माओवादीले ती मागहरूप्रति अडान राखिरहेन । "त्यतिखेर माओवादीले अडान लिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, आमर्समर्थन पनि रहन्थ्यो," नेकपा एकताकेन्द्र-मसालका महामन्त्री प्रकाश भन्छन्, "तर, माओवादीले त्यतिखेर अडान छाडिदियो ।"
परण्िााम माओवादीभित्रै असन्तुष्टिको बीउ रोपियो । गत साउनको तेस्रो साता सम्पन्न माओवादीको पा“चा“ै विस्तारति बैठकले गणतन्त्रको घोषणा र पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई पर्ूवर्सत बनाउने, नत्र संविधानसभामा भाग नलिने/हुन नदिने निष्कर्षहितको निर्ण्र्ाागर्‍यो  । र, गठबन्धन सरकारबाट समेत बाहिरयिो । झन्डै दर्ुइ महिनासम्म माओवादी मागमा सहमति नभएपछि असोज १८ मा आएर पार्टर्ीीले दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन स्थगन गरे ।

त्यसपछि सुरु भएको हो नया“ प्रयास, जसको परण्िाामस्वरूप अहिले आएर दलहरूबीच २३ बु“दे सहमति सम्भव भएको छ । त्यसको पृष्ठभूमिमा एमाले, माओवादी र जनमोर्चालगायतका वामपन्थी दलहरूबीच भएको अन्तरक्रियाले पनि भूमिका निर्वाह गरेको छ । ती पार्टर्ीीबीच चुनाव नहु“दाका सम्भावित परण्िाामबारे छलफल गर्न सुरुमा बैठकहरू भए । माओवादीहरू चुनावको मिति र्सदै जा“दा उत्पन्न हुने अराजकताले क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई फाइदा गर्ने तर्क गर्थे भने एमालेलगायत वामपन्थी शक्तिहरू चुनाव र्सदै जा“दा ००७ देखि ०१७ सालबीचको इतिहास दोहोरनिे आशङ्का । त्यस्तो छलफल निष्कर्षा नपुगे पनि वामपन्थी शक्तिहरूबीच निकटताचाहि“ बढ्दै गयो ।

वाम ध्रुवीकरणको परण्िााम देखियो माओवादी अग्रसरतामा बोलाइएको विशेष अधिवेशनमा । गणतन्त्रको सवालमा संसद्बाट राजनीतिक प्रस्ताव पारति गर्ने र पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानर्ुपर्ने माओवादीको प्रस्तावलाई काङ् ग्रेसले त ठाडै अस्वीकार गर्‍यो  । तर, मतदानका बेलामा गणतन्त्र घोषणासम्बन्धी एमालेको संशोधन प्रस्तावप्रति माओवादीले र्समर्थन जनायो भने समानुपातिक प्रणालीसम्बन्धी माओवादीको प्रस्तावलाई एमालेले सघायो । संसद्मा काङ्ग्रेस अल्पमतमा पर्‍यो । त्यसपछि त वामपन्थी शक्तिहरू झन् बढी नजिकिए । कतिसम्म भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

काङ्ग्रेस नेता डा प्रकाशशरण महतका भनाइमा, संसद्का बहुमत सदस्यहरूको निर्ण्र्ााे काङ्ग्रेसलाई राजनीतिक र नैतिक दुवै हिसाबले अप्ठ्यारोमा पार्‍यो । एकातिर संसद्को निर्ण्र्ााकार्यान्वयन गर्नुपर्ने नैतिक दबाब र अर्काेतिर माओवादीबिना चुनावमा जान नसकिने राजनीतिक परविेशका कारण काङ्ग्रेस लचिलो बन्न बाध्य भयो  । र, संसद्बाट गणतन्त्र घोषणा गर्न सहमत भयो ।

सुरुमा काङ्ग्रेस नेताहरू संविधानमै गणतन्त्र लेख्ने पक्षमा थिएनन् । "हामीले संविधानमा नलेखौ“, बरु सबै दलले प्रतिबद्धता व्यक्त गरौ“ भनेका थियौ“," काङ्ग्रेस नेता डा महत भन्छन्, "तर, संविधानमै लेख्नर्ुपर्ने जोड माओवादीको रह्यो ।" त्यही भयो । तर, गणतन्त्रको कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गर्ने काङ्ग्रेसको प्रस्तावमा वामपन्थीहरू पनि सहमत भए ।

समानुपातिक निर्वाचनको एजेन्डालाई पनि काङ्ग्रेसले सुरुमा ठाडै अस्वीकार गरेको थियो । पछि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सीट सङ्ख्या बढाउने कुरामा मत मिल्यो । तर, कति-कति प्रतिशत राख्ने - फेर िमतैक्यता भएन । एकताकेन्द्र-मसालका महामन्त्री प्रकाशको भनाइमा, अमेरकिाका पर्ूवराष्ट्रपति जिमी कार्टरले समानुपातिक निर्वाचनका लागि ७० र प्रत्यक्षका लागि ३० प्रतिशत छुट् याउनुपर्ने सुझाव दिएको तथा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेष दूत श्यामशरणले ६० र ४० को अनुपातमा जान भनेकाले पनि उनीहरूको 'डिक्टेसन' अनुरूप नचल्न त्यसमा केही हेरफेर गरयिो । अनि, ५८ -समानुपातिक) र ४२ -प्रत्यक्ष) को अनुपात रहन गयो ।

सत्ता बा“डफा“ट विवादको अर्काे मुद्दा थियो । गृह, अर्थ र रक्षाजस्ता शक्तिशाली मानिएका मन्त्रालयहरू काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले एक-एकवटा पाउनर्ुपर्ने माग माओवादीले अगाडि सारेको थियो, जसलाई एमालेले पनि र्समर्थन गर्‍यो । तर, काङ्ग्रेस आफूले सम्हाल्दै आएका ती मन्त्रालय छाड्न तयार भएन । त्यसपछि माओवादीले उपप्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारे । काङ्ग्रेसले तीनवटा उपप्रधानमन्त्रीको प्रावधान राखी वरष्िठ उपप्रधानमन्त्रीचाहि“ आफ्नै भएमा विचार गर्न सकिने जवाफ दियो । काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीपछिको 'पोर्टफोलियो' छाड्न तयार नभएपछि यस एजेन्डामाथि त्यति धेरै छलफल भएन । र, पुरानै जिम्मेवारी लिने कुरामा सहमति बन्यो ।

आमव्रि्रोह गरेर सत्ता कब्जा गर्न सम्भव नभएको, दर्ीघकालीन जनयुद्धमा फर्केर त्यस अनुरूप क्रान्ति गर्न पनि तत्काल सम्भव नभएको कुरालाई माओवादी नेतृत्वले स्वीकार गरेकाले पनि सहमति हुनसकेको एकता-केन्द्र मसालका महामन्त्री प्रकाशको भनाइ छ । उनको भनाइमा पछिल्लो समय संविधानमा लेखिएको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चुनावमा जानर्ुपर्छ भन्ने कुरामा वामशक्तिहरू सहमत भएको र त्यसै अनुरूप माओवादीले मूलधारको राजनीतिलाई स्वीकार गरेको उनको दाबी छ ।
काङ्ग्रेसका अगाडि पनि माओवादीबिना चुनावमा जान सम्भव थिएन  । अझ पछिल्लो समय वामपन्थीहरूको अघोषित गठबन्धनले गर्दा त काङ्  ग्रेस नचाह“दानचाह“दै पनि लचिलो हुन बँध्य भयो । छ दल र माओवादीबीच भएको सहमतिका पछाडि भारतीय गुप्तचर एजेन्सी 'र' का प्रमुख अशोक चतर्ुवेदीको काठमाडौ“ भ्रमणलाई पनि जोडेर हर्ेने गरएिको छ -हर्ेर्नुहोस्, पछिल्लो पानाको सामग्री) ।

उस्तै छ चुनौती

छ दल र माओवादीबीच २३ बु“दे सहमतिस“गै ०६४ सालभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धताले राजनीतिक स्थायित्वको आशा बढाएको छ । तर, चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन् । सहमतिले निर्वाचनका लागि बाटो खोले पनि विश्वसनीयताको सङ्कट कायमै छ । सहज किसिमले सहमति गर्नुभन्दा पनि सबैका लागि बाध्यात्मक परििस्थति सिर्जना भएपछि सहमति गरनिुले उनीहरूबीच बढ्दो अविश्वास झल्काउ“छ ।

काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी तीन मुख्य दलमध्ये कुनै एकले मात्र नचाहेको अवस्थामा फेर िपनि कुनै बहानामा चुनाव स्थगन हुने स्िथति छ । शान्तिसुरक्षा अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । तर्राईमा देखिएको असहज स्िथति र तर्राईका नाममा सुरु भएको नया“ पार्टर्ीीाजनीति पनि चुनाव अनुकूल छैन । सहमति भएका विषयहरूको कार्यान्वयन स्वयम् प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ ।

२३ बु“दे सहमतिमा संविधानसभा निर्वाचनस“गै १० वर्ष युद्ध व्यवस्थापनको पाटोमा पनि उत्तिकै जोड दिइएको छ । जस्तो, बेपत्ता पारएिकाहरूबारे छानबिन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारएिका परविार र बेपत्ता पारएिकाहरूको परविारलाई क्षतिपर्ूर्ति तथा घाइते भएकाहरूलाई राहत र विस्थापित भएकाहरूलाई घर फर्किने वातावरण निर्माण गर्ने सहमति । त्यस्तै, माओवादी लडाकूहरूलाई दिनर्ुपर्ने रकम सहमति अनुसार दिने र अन्तरमि संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम माओवादी सेनाको समायोजन गर्न मन्त्रिपरष्िाद्ले बनाएको विशेष समितिमार्फ छलफल अगाडि बढाउने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।

माओवादीको अबको प्राथमिकता यिनै कुरामा रहने देखिन्छ । त्यसैले, सहमतिका यी मुद्दामा ध्यान दिइएन भने समस्या फेर िपनि देखा पर्नसक्छ  । अर्थात्, त्यस्तो अवस्थामा माओवादी नेतृत्व फेर िपनि चुनावलाई गौण बनाउने दिशातिर जानसक्छ ।

पछिल्लो सहमतिमा गणतन्त्र र संसद् सदस्य सङ्ख्याको व्यवस्थाबाहेक अन्य कुराहरू पुरानै हुन् । एक हिसाबले भन्ने हो भने विगत १२ बु“दे सहमतियता भएका विभिन्न सहमतिहरूकै नवीकरण हो । तर, पछिल्लो सहमतिको कार्यान्वयन पनि सुस्त गतिमा हु“दैछ । सहमति भएको पा“च दिनपछि मात्रै संविधान संशोधन गरएिको छ भने विभिन्न आयोगहरूको गठनतिर दलहरूले तत्परता देखाएका छैनन् । बरु, एकले अर्काेलाई आक्षेप लगाउने र्सार्वजनिक अभिव्यक्ति जारी राखेका छन् ।

एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले आगामी चैतमा पनि संविधानसभाको निर्वाचन नभए प्रधानमन्त्री दोषी हुने अभिव्यक्ति दि“दै आएका छन् । माओवादीको धारणा पनि एमालेस“ग मिल्दोजुल्दो छ । वामपन्थीहरूबीच बढ्दै गएको यस किसिमको अघोषित एकताले काङ्ग्रेसलाई हरपल झस्काइरहेको आभास हुन्छ । चुनावमा सम्भावित वामपन्थी सहकार्य उसका निम्ति टाउको दुखाइको अर्को विषय हो । तर, काङ्ग्रेस नेता डा प्रकाशशरण महतको भनाइमा वामपन्थीहरूबीच चुनावका लागि कार्यगत एकता हुने स्िथति आएको खण्डमा पनि काङ्ग्रेस निर्वाचनबाट पछाडि हट्ने स्िथति आउ“दैन  । दर्ुइ काङ्ग्रेसको एकीकरणपश्चात् पनि पार्टर्ीीे जिल्ला र स्थानीय तहमा भावनात्मक एकता कायम नभइसकेको पक्षलाई मिलाउनतिर बरु चा“डो लाग्ने उनको भनाइ छ ।

सात दल चुनावका लागि तत्पर हु“दाहु“दै पनि मधेसमा विद्यमान असहजताले अनेक आशङ्का कायमै राखेको छ । कथम्कदाचित मधेसलगायतका समस्याका कारण फेर िपनि चुनाव हुन सकेन भने प्रस्ट छ, वामपन्थी दलहरूले त्यसको दोष काङ्ग्रेस र त्यसमा पनि मुख्यतः प्रधानमन्त्री कोइरालामाथि थोपर्ने छन् । उनीहरूका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले त्यस्तै देखाएको छ । सम्भवतः त्यस्तो अवस्थामा कोइराला नेतृत्वको सरकार चरम सङ्कटमा त पर्नेछ, साथसाथै सातदलीय गठबन्धन पनि हालकै रूपमा रहने छैन । एमाले महासचिव नेपालले भनेझै“ चुनाव गर्न नसकेर कोइराला पदच्यूत भएको खण्डमा उनको पार्टर्ीी माओवादीको अगुवाइमा वैकल्पिक सरकार त बन्न सक्छ । तर, काङ्ग्रेसबिनाको त्यस गठबन्धनको आयु पनि धेरै लामो हुने देखिन्न ।

यदि तेस्रोचोटि पनि संविधानसभाको चुनाव गर्न नसकेर सात दल छिन्नभिन्न भएका खण्डमा डेढ वर्षेखि कायम रहेको नया“ राजनीतिक सन्तुलन मात्र खलबलिने छैन, जनआन्दोलनको जनादेश भन्दै हालसम्म गरएिका गणतन्त्र घोषणासम्मका राजनीतिक निर्ण्र्ाारूको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्नेछ । त्यो त्यस्तो अवस्था हुनेछ, जहा“ दल र नेताहरूप्रति चरम निराशा उब्जिसकेको हुनेछ वा त्यस्तो माहोल पर््रदर्शन गरनिेछ  । राजनीतिक दलहरूलाई असफल तुल्याउन चाहने तत्त्वहरू त्यस्तै माहोलको तानाबाना बुनिरहेका छन्, ताकि संविधानसभा निर्वाचन हुनै नसकोस् ।

तिलक पाठक