अवमूल्यित संविधान, अपमानित जनता - कुमार रेग्मी

http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=133420

माओवादी र राजाबाट गरिएको २०४७ सालको संविधान र जनताको अपमान र अवमूल्यनको दर्ीघकालीन निकास खोज्न निस्किएका हामी नेपाली आफ्नै भनिएका नेताको लगातारका व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थबाट ग्रस्त निर्ण्र्ााा कारण पुनः सोही स्थितिमा आइपुगेका छौं । शान्ति, लोकतन्त्र, पुनर्निर्माण र विकासका हाम्रा सपना सपनै रहने भए भन्ने राष्ट्रव्यापी चिन्ता र चासोले सत्तामा बसेका सातै दलका नेतालाई विलकुलै असर नपारेको स्थितिबीच जनतालाई पुनः निरीह, लाचार, असान्दर्भिक र अपमानित पारिएको छ भने संविधान उल्लंघन गर्न भनेरै जारी गरिएको हुन्छ भन्ने सन्देश दिइएको छ । यसो हुनु राष्ट्र र लोकतन्त्र दुवैका लागि सुखद भविष्यको संकेत होइन ।

हामी नेपालीको स्मरणशक्ति कमजोर छ र त्यसमा पनि दलका सत्ताधारी नेताहरू आफ्ना निर्ण्र्ाार प्रतिबद्धता सम्झन चाह“दैनन् किनकि त्यसले उनीहरूलाई आफ्नो अन्तरआत्मा र जनतासामु असफल र झूटो भएको स्मरण दिलाउ“छ । २०५९ असोज १८ को राजाको असंवैधानिक कदमपछि पनि सातै दलले सत्ता प्राप्तिका लागि आआफ्नै ढंगले खुलेर राजास“ग वार्ता र सहकार्य गरेकै हुन् र कतिपय दल राजाले दिएको सत्ता प्राप्तिमा अघि सरेकै हुन् । राजाको २०६१ म्ााघ १९ को कठोर कदमपछि मात्र दलहरूले संविधानसभासम्म जानसक्ने सम्भावनाको ढोका खोलेका हुन् । उनीहरूले पहिलोपटक २०६२ वैशाख २५ गतेको ऐतिहासिक ६ बु“दे सहमतिमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरी २०४७ सालको संविधानलाई पर्ूण्ा क्रियाशील गराउ“दै माओवादीस“ग सहमतिका आधारमा संविधानसभासम्म जानसक्ने निर्ण्र्ाागरेका हुन् । त्यसको आठ महिनापछि २०६२ मंसिर ५ मा भएको १२ बु“दे दिल्ली सम्झौतापछि मात्र संविधानसभाको माग नेपाली राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा आएको हो ।

हामी सबै आन्दोलनका सक्रिय सहभागी नेपालीले २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा माओवादीसहितका हाल सत्ताधारी दलहरूले स्पष्ट रूपमा हामीसमक्ष १२ बु“दे सहमतिका रूपमा अघि सारेका आन्दोलनका लिखित ऐजेन्डालाई र्समर्थन गरेका हांै । नेपाली जनता १२ बु“दे सहमतिले उत्साहित भएर शान्ति र लोकतन्त्रका लागि आन्दोलनमा होमिएका हुन् । २०६२ मंसिर ५ बाट १२ बु“दे सहमतिलाई दलका नेता, कार्यकर्ता नागरिक समाजका वकिल, पत्रकार, मानवअधिकारवादी सबैले जनतासम्म लगी जनआन्दोलनको तयारी गरेका हुन् र जनसहभागितासहित अन्तर्रर्ााट्रय र्समर्थनको आह्वान भएको हो । त्यहा“ निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गर्दै भावी नेपालको सम्पर्ूण्ा खाका कोर्ने जिम्मेवारी र अधिकार संविधानसभाको हुनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । मंसिर ५ देखि चैत्रसम्म सभा, गोष्ठी, राजनीतिक कार्यक्रम १२ बु“देलाई सफल गराउन केन्द्रित थिए र त्यसको उत्कर्षथियो- १९ दिने सफल जनआन्दोलन ।

१२ बु“देमा लेखिएका कतिपय विषय माओवादी र संसद्वादी दलहरूले कार्यान्यवन गर्नुपर्ने विषय छन् भने सो बाहेकका विषयमा निर्ण्र्ाागर्ने अधिकार र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनतालाई मात्र छ र त्यसको प्रयोग उनीहरूले संविधानसभाबाट गर्नेछन् भनी गरिएको प्रतिबद्धताका कारण जनआन्दोलन सफल भएको हो । दर्ुभाग्यबस जनताले आन्दोलन सफल पारी सात दलका हातमा सत्ता सुम्पनासाथ जनता र बाह्रबु“दे सहमति उनीहरूका लागि खोटो सिक्का सरह भएका छन् ।

संविधानका आफ्ना निश्चित मान्यता हुन्छन् । संसारको संवैधानिक इतिहास हर्ेदा सामान्यतः संविधान बनाउने सभाले संविधान जारी गरिसकेपछि त्यसमा संशोधन गर्दैन । संविधान जारी भएपछि त्यो भंग भएर आमनिर्वाचन हुन्छ र नवनिर्वाचित सदस्यले संविधानमा भएको व्यवस्थाका आधारमा आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्छन् । हाल २०४७ को संविधान संशोधन गर्दै अगाडि बढेको नभएर सात दलले लामो छलफलपछि अन्तरिम संविधान बनाई व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन गराएका कारण त्यहा“ सुरुमा व्यक्त प्रतिबद्धता उलंल्घन गर्ने अधिकार र हैसियत उनीहरूमा थिएन । हिजो राजाले गरेको जबरजस्तीको विरोध हामी सबैले गर्‍यौं र त्यसको निकास निकाल्यौं तर दर्ुभाग्यबस आफ्नै भनिएका नेताहरूको जोरजबरजस्ती, असफलता, संवैधिानक मूल्यमान्यताको अवमूल्यन हामी तमासे भएर हर्ेनसिबाय केही गर्न सकिरहेका छैनौं ।

कुनै पनि उपलब्धि आफ्नो भनी रक्षा गर्न सो प्राप्तिमा आफ्नो सशक्त भूमिका हुनु जरुरी हुन्छ । २०४७ सालको संविधान उकृष्ट हु“दाहु“दै पनि यो सफल नहुनुका पछाडि त्यसलाई जनताले नबनाएकाले हो भनी तर्क गरी नथाक्ने राजनीतिक र नागरिक समाजका नेताहरूले हाल जनताको संलग्नताबिना गरिएका, यो राष्ट्रलाई दूरगामी असर पार्ने निर्ण्र्ााारे सशक्त अभिमत व्यक्त गरिरहेको पाइ“दैन । धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रजस्ता गम्भीर विषयमा अधिकांश नेपाली स्वयंले सहभागी भई निर्ण्र्ाागर्नुपर्ने र गर्न पाउने नैर्सर्गिक अधिकारविपरीत सात दलले निर्ण्र्ाालिइरहेका छन् । यी विषय नेपाली जाति एवं नेपाल राष्ट्रको इतिहास, संस्कृति र स्थिरतास“ग प्रत्यक्ष जोडिएका यस्ता विषय हुन् जसका बारेमा पर्दापछाडि बसी केही स्वदेशी वा विदेशी दल वा व्यक्तिले निर्ण्र्ाागर्ने अधिकार राख्दैनन् । यी सबै निर्ण्र्ाानेपालका लागि उचित छन् वा छैनन् भनेर खोई दलहरूले जनताका बीच बहस

चलाएको - गत १८ महिनामा यी विषयमा जनतालाई सुसूचित गर्ने काममा उनीहरू किन अघि बढेनन् - किन यी विषय १२ बु“दे सहमतिमा लेखिएनन् - लेखिएका भए के जनताले जनआन्दोलनलाई साथ दिन्थे वा दि“दैनथे - आन्दोलन सफल ह“ुदैन भन्ने डरले यी विषय १२ बु“देमा नलेखिएका त होइनन् भन्ने यावत प्रश्नको जबाफ ७ दलले जनतासमक्ष पेस गरेका छैनन् । १२ बु“देमा यी गम्भीर विवादास्पद विषय समावेश भइदिएका भए आजका धेरै व्यवधान पहिल्यै हटिसकेका हुन्थे । त्यस्तो केही नगरी जनताको अधिकार खोस्दै खोटो संविधानसभामा सात दलले लादेको राजनीतिक र संवैधानिक निर्ण्र्ााकार्यान्वयन गर्न आजको रबरस्ट्याम्प व्यवस्थापिका संसद्जस्तै संविधानसभा गठन गर्ने कामले के भोलि यी एजेन्डालाई जनताले आफ्नो भन्न सक्लान् - जसरी २०४७ सालको संविधान असफलताको आरोप जनसहभागिता नभएको भन्ने छ, के संविधानसभाले बनाउने संविधानको अवस्था त्यही हुन सक्दैन - यी गम्भीर प्रश्न उठाउने साहससम्म पनि सत्ताधारी दलहरूमा देखि“दैन ।

लोकतान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्था उच्च मर्यादा, नैतिकता र जनताको उच्च सम्मानबाट मात्र चल्न सक्छ । कानुनको शासनलाई केही व्यक्तिको उत्तेजना, सनक र असफलतापछि झनै शक्तिशाली बन्ने आधारका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन । १२ बु“देको अवसान धेरैअघि गरिए पनि कम्तीमा आफंैले महिनौंको छलफलपछि जारी गरेको शान्तिसम्झौता र संविधानको सम्मान गर्नुपर्छ । सो समेत गरिएन र सम्मान नगर्नु अग्रगामी र क्रान्तिकारी ठानिएको छ । गणतन्त्रै चाहने नेपालीका लागि पनि जुन ढंगले गणतन्त्र आयो भनिएको छ यसलाई उनीहरूले लिखुरे र अस्वाभाविक भनिरहेका छन् । जनअभिमतबाट त्यो आएको भए त्यसको स्थायित्वप्रति शंका गर्न गाह्रो पथ्र्यो । यसले हालका शक्तिशाली भनिएका नेता आन्दोलन वा निर्वाचनबाट नेपालमा राजसंस्था फाल्न सकिन्न, हाल अपनाएको जालझेलपर्ूण्ा शैली एकमात्र उपाय हो भन्नेमा प्रतिबद्ध छन् भन्ने देखाएको छ । के यसले उनीहरूको लाचारी र कमजोरीलाई उदाङ्गो पारेन - के यसले राजसंस्था सा“च्चै दरै पो छ कि भन्ने सन्देश दिएन -

हिजोआज बाहिरबाहिर हामी जति विजयी मुद्रामा देखिने कोसिस गरे पनि १८ महिनाका अराजकता, अलोकतान्त्रिक र संविधानविपरीतका कामकारबाहीले हामी र हाम्रो राष्ट्र झनै कमजोर भएको छ । एउटा हतियारधारी समूह माओवादीलाई मूल प्रवाहमा ल्याउ“दा बुद्धि नपुर्‍याउ“दाको परिणामस्वरूप २०, २२, त्यस्तै समूह तयार भइसकेका छन् । राष्ट्रियता चरम संटकमा परेको यस घडीबाट मुलुकलाई पार लगाउन समग्र राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापस“गै कठोर ढंगले कानुनको शासनको स्थापना एकमात्र विकल्पका रूपमा हाम्रासामु उपस्थित छ भन्नेतर्फकति ढिलाइ गर्ने -



Posted on: 2008-01-05 11:39:27